नर्मदा प्रशासन और डिग्गी यूनियन की वार्ता के बाद महापड़ाव स्थगित


-नर्मदा प्रशासन और डिग्गी यूनियन के बीच नहर के सिस्टम की समस्याओं को लेकर वार्ता हुई

सांचौर। यूनियन अध्यक्ष ईशराराम बिश्नोई ने बताया कि तूफान और अतिवृष्टि से नहर की छोटी बड़ी सभी वितरिकाओंए माइनरोंए डिग्गीयों आदि में बहुत भारी नुकसान हुआ है। इस मांग को लेकर यूनियन ने कई बार नर्मदा अधिकारियों से समस्या के समाधान हेतु वार्ताएं भी की। लेकिन समाधान नहीं होने के कारण आगामी 28 अगस्त को विशाल महापड़ाव का नोटिस दिया गया। इसके तुरंत बाद नर्मदा नहर के चीफ अमर सिंह ने यूनियन प्रतिनिधियों को वार्ता हेतु आमंत्रित किया। मकारम चौधरी ने बताया कि इस दरमियान जिला कलेक्टरए राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोईए और नर्मदा नहर के चेयरमैन राव मोहन सिंह चितलवाना से भी प्रतिनिधिमंडल मिला। विभिन्न समस्याओं को लेकर नर्मदा नहर कार्यालय में अधिकारियों एवं यूनियन प्रतिनिधियों के बीच देर रात तक मैराथन वार्ता चली। सभी कार्यों के निर्धारित समय में निष्पादन हेतु लिखित समझौता हुआ और आगामी 28 अगस्त को दिए जाने वाले महा पड़ाव को फिलहाल स्थगित किया गया। विरद सिंह चौहान ने बताया कि वार्ता में बिंदुवार समझौता हुआ। जिसमें मुख्य नहर की सफाई के टेंडर हो चुके हैं, वितरीका एवं माइनरों आदि जो अतिवृष्टि से टूट गई थी उनके लिए दिनांक 25 अगस्त 2023 को जोधपुर कार्यालय एवं 28 अगस्त 2023 तक जयपुर प्रस्ताव बना कर भेज दिए जाएंगे। 1 सितंबर 2023 तक टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आगामी 15 अक्टूबर तक सारा सिस्टम शुरू करके जल वितरण की व्यवस्था करने पर सहमति बनी, टेंडर प्रक्रिया तुरंत शुरू कर छोटे.छोटे भागों में प्रक्रिया पूर्ण कर तुरंत कार्य शुरू करने पर सहमति बनी। टेल तक पानी पहुंचाने के लिए हेड से मरम्मत कार्य शुरू करवाते हुए तेल तक ठीक करवाया जाएगा, नहर की अवाप्त जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज करवाने हेतु तहसीलदार की पोस्टिंग करवा कर अभिलंब प्रक्रिया चालू की जाएगी। नर्मदा में पानी चोरी को रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता की व्यवस्था करके नर्मदा प्रशासन और किसानों के साथ मिलकर सकारात्मक प्रयास करेंगे। रिपेयरिंग एवं आवश्यक कार्य के लिए कार्यों के भुगतान के लिए भुगतान वितरिका अध्यक्ष ध् डिग्गी अध्यक्षों की सहमति के आधार पर पूर्ण जांच के बाद ही भुगतान किया जावे। नहर की बिजली की सही व्यवस्था करने हेतु वितरिका से प्रत्येक माइनरों पर जिओ सिस्टम की व्यवस्था की जाए जिससे विद्युत फाल्ट की समस्या से पूरे सिस्टम को बचाया जा सकता है इस पर सहमति बनी। नर्मदा नहर परियोजना में स्टाफ की कमी है अत: रिक्त पदों को भरे जाने हेतु उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर मांग कर पदों की पूर्ति के प्रयास किए जाएंगे। पानी की गिरदावरी की राशि समय पर जमा करवाने पर सहमति बनी। वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। यूनियन प्रतिनिधि मंडल ने उपरोक्त सहमति के आधार पर आगामी 28 अगस्त को महापड़ाव स्थगित करने की घोषणा की।


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