राजस्थान मिशन-2030 विजन डॉक्यूमेन्ट के लिए पंचायती राज विभाग ने हितधारकों से किया गहन परामर्श एवं मथंन


राजस्थान मिशन-2030 के तहत विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में परामर्श एवं सुझाव महत्वपूर्ण है-जिला कलक्टर

जालोर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की परिकल्पना राजस्थान मिशन 2030 के तहत विकसित राजस्थान स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से जिला परिषद द्वारा संचालित पंचायत राज विभाग द्वारा गुरूवार को जिला परिषद सभागार में राजस्थान मिशन 2030 के तहत जिला स्तरीय गहन परामर्श एवं मथंन कार्यक्रम आयोजित कर ग्राम पंचायत स्तर के विजन डॉक्यूमेन्ट 2030 के लक्ष्य के साथ सुझाव एवं परामर्श संकलित किए गए।जिला कलक्टर निशांत जैन के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में जिले की ग्राम पंचायतों के सरपंच, सहकारी समिति के पदाधिकारी, राजीविका से जुडे़ स्वयं सहायता समुह के कार्मिक सहित पंचायत राज के विभिन्न विभागों से जुडे़ जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।जिला परिषद स्तरीय गहन परामर्श एवं मंथन कार्यशाला में उपस्थित जन प्रतिनिधियों एवं स्टेकहोल्डर्स को संबोधित करते हुए जिला कलक्टर निशांत जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रदेश के चंहुमुखी विकास एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से विकसित राजस्थान के लिए विजन 2030 तैयार किया जा रहा है जिसमें ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कार्यशाला के माध्यम से सुझाव एवं परामर्श एकत्र कर राजस्थान मिशन 2030 के तहत विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार किया जा सकेगा। संवाद कार्यक्रम के प्रारम्भ में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहित कुमार ने राजस्थान मिशन-2030 की परिकल्पना के संबध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश में अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज को मजबूत बनाना आवश्यक है। अतः ग्राम पंचायत एवं पंचायती राज से जुडे़ स्टेकहोल्डर्स के साथ संवाद कर विजन 2030 के संबध में सुझाव एवं परामर्श को संकलित किये जाने का कार्य किया जा रहा है।कार्यशाला में उपस्थित ग्राम पंचायत एवं पंचायती राज से जुडे़ जनप्रतिनिधियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य सहित आधारभुत सुविधाओं के ग्राम पंचायत स्तर तक विकास के साथ ग्राम पंचायत को और अधिक अधिकार दिये जाने के संबध में सुझाव दिए। राजीविका से जुडे स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबुत बनाने के संबध में अपने सुझाव दिए। हितधारकों द्वारा दिये गए विभिन्न सुझावों को संकलित किए गए।कार्यशाला में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कंवरलाल सोनी ने ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के संबध में जानकारी दी।कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलक्टर शैलेन्द्र सिंह, प्रशिक्षु आईएएस दिव्यांश सिंह, सीएमएचओ डा. रमाशंकर भारती, महिला एवं बाल विकास के उप निदेशक अशोक विश्नोई, जिला रोजगार अधिकारी ललीत मेवाडा सहित ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुडे जन प्रतिनिधि एवं अधिकारी, कर्मचारी सहित स्टेकहोल्डर्स उपस्थित थे।


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